8th Pay Commission New Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। बता दें सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े इस आयोग पर काम अब तेज हो गया है। वहीं सरकार ने आयोग में नई नियुक्ति भी कर दी है जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल आयोग से जुड़े तीन बड़े अपडेट सामने आए हैं जो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी माने जा रहे हैं। आईए जानते हैं आठवी वेतन आयोग से जुड़े अपडेट की पूरी जानकारी।
आयोग में नई जिम्मेदारी, डायरेक्टर की पोस्ट भरी गई
केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े 8th Pay Commission में सरकार ने एक अहम पद पर नियुक्ति कर दी है। कार्मिक विभाग की जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी कृष्णा वीआर को प्रतिनियुक्ति पर 8वें वेतन आयोग में डायरेक्टर बनाया गया है। इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। यह पद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम से भरा गया है। वहीं बताया गया है कि कृष्णा वीआर की प्रतिनियुक्ति अगली सूचना तक या 17 सितंबर 2029 तक रहेगी। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अब वेतन और पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।
सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी पर मांगे गए सुझाव
केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट शुरू कर दी है जहां कर्मचारियों, पेंशनर्स और अलग-अलग मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं। बता दें सुझाव सैलरी, पेंशन, इंक्रीमेंट और फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर मांगे जा रहे हैं। आयोग ने साफ कहा है कि सुझाव देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी जिससे लोग खुलकर अपनी बात रख सकें। सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है। फिलहाल आयोग केवल ऑनलाइन माध्यम से मिले सुझाव ही स्वीकार करेगा और किसी अन्य तरीके से भेजे गए सुझाव मान्य नहीं होंगे।
MyGov के जरिए ऐसे भेज सकते हैं अपनी राय
सरकार ने सुझाव भेजने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी है जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स आसानी से भाग ले सकें। बता दें इसके लिए MyGov पोर्टल पर जाकर 18 सवालों वाली प्रश्नावली भरनी होगी जिसमें सैलरी, पेंशन और भत्तों से जुड़े सुझाव मांगे गए हैं। वहीं आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल MyGov के माध्यम से भेजे गए सुझाव ही मान्य होंगे। ईमेल या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से भेजी गई राय स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे यह भी साफ है कि सरकार सीधे कर्मचारियों की राय लेकर वेतन आयोग की सिफारिशों को तैयार करना चाहती है जिससे फैसला ज्यादा संतुलित हो सके।
संसद में सरकार ने दी ताजा जानकारी
8th Pay Commission को लेकर हाल ही में संसद में भी अहम जानकारी दी गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग के गठन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसकी सूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। वहीं इस समय सीमा के हिसाब से आयोग की सिफारिशें साल 2027 तक आ सकती हैं। फिलहाल संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर जोड़कर लाभ दिया जा सकता है जिससे उन्हें सीधा फायदा मिल सकता है।
